New Education Policy 2016

पर संगोष्ठी के बाद मा. प्रधान मंत्री जी, HRD मंत्री जी एवं श्री अनिल स्वरूप जी सचिव महोदय को भेजे गये सुझाव ;

आदरणीय महोदय, राष्ट्र निर्माण और सब के विकास के लिये एक स्तर तक सबको समान व अच्छी शिक्षा बहुत ज़रूरी है | केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नई शिक्षा नीति 2016 के सम्बन्ध में कुछ सुझाव विचार हेतु प्रस्तुत हैं |

1. पूरे देश में 12th तक एक समान पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए | पाठ्यक्रम सरल हो तथा शिक्षा 5 वर्ष की आयु से पहले शुरू न हो | साइंस व् मैथ्स इंग्लिश में व् अन्य विषय सभी के लिए स्थानीय भाषा में हों | भाषा का अंतर समाप्त हो |

2. पढ़ाई के 4-5 घंटे हो व् खेल तथा नैतिक विकास पर जोर हो | 12th तक सभी पुस्तकें सरकार( NCERT etc ) द्वारा उपलब्ध कराई जाएं | प्राइवेट पुस्तकें प्रतिबंधित हों |

3. सभी बोर्ड तथा प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त कर 12th में स्वायत्त राष्ट्रीय आयोग( National Graduation Entrance Test Commission) सभी राज्यों में एक साथ परीक्षा कराये तथा इसके अंको के आधार पर सभी कॉलेज( IIT, Medical etc.) में प्रवेश मिले | 21 वर्ष की आयु तक तीन बार परीक्षा में बैठने की छूट हो l

4. सभी स्कूलों ( निजी व् सरकारी ) की जिला स्तर पर व् कॉलेज की राज्य व् राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग प्रतिवर्ष आयोग द्वारा अनिवार्य रूप से जारी हो | सरकारी अध्यापको की वेतन वृद्धि रैंकिंग के आधार पर हो | सभी सरकारी स्कूलों का प्रशासन केंद्रीय विद्यालय के नॉर्म्स व् तर्ज पर राज्य करें |

5. 8th व् 10th के लिए राष्ट्रीय आयोग के अधीन जिला बोर्ड हो सकते है | किन्तु परीक्षाएं अपने स्कूलों में हों |

6. निजी स्कूलों की अधिकतम फीस क्षेत्र के अनुसार आयोग प्रतिवर्ष तय करे | गरीब स्टूडेंट्स को सब्सिडी सीधे खाते में भेजी जाएं | सभी स्कूलों में एडमिशन का आधार केवल निवास की न्यूनतम दूरी हो | मिडडे मील के हानि लाभ पर विचार हो | नई शिक्षा नीति 2016 हेतु इन सुझावों पर मंत्रालय विचार करने की कृपा करे l सादर उमेश वर्मा